छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी सदन का निर्माण किया जाना है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयास से 179 महतारी सदन की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने जा रहा महतारी सदन भी इसी दिशा में एक प्रयास है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, लगातार ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं द्वारा बैठने की स्थान न होने की शिकायत की और बैठने के लिए स्थान दिलाने की मांग की जाती रही। इसलिए महतारी सदन बनाने का विचार आया। महिलाओं को रोजगार दिलाने और उनको कामकाज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार गांवों में महतारी सदन बनाने जा रही है। 179 महतारी सदन की स्वीकृति इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए जारी किया गया है।
हर जगह एक जैसा होगा सदन
कार्यों में एकरूपता के दृष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य का एक मानक डिजाइन एवं प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्रति महतारी सदन की लागत 29.20 लाख रुपए होगी। उक्त कार्य महतारी सदन योजना के बजट से 24.70 लाख तथा स्वच्छ भारत मिशन के बजट से 4.50 लाख के अभिसरण से किया जाएगा। इस प्रकार 179 महतारी सदन के लिए 52 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है।
सामुदायिक शौचालय का भी होगा निर्माण
प्रदेश में बनने वाले महतारी सदन का निर्माण लगभग 25 सौ वर्गफुट में कराया जाएगा। सदन में कमरा, शौचालय, बरामदा, हाल, किचन और स्टोररूम जैसी सुविधाएं रहेगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमे बॉउंड्रीवाल भी बनाये जाएंगे। महतारी सदन में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा।
