रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सिविल लाइन स्थित सीएम हाउस में जारी है। इस बैठक का मुख्य फोकस किसानों से जुड़े मुद्दों पर है। बैठक में धान खरीदी व्यवस्था, रकबा समर्पण, भंडारण, भुगतान प्रबंधन जैसी चुनौतियों और उनके सुधारों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जा रही है।
इसके अलावा राज्य की वित्तीय स्थिति, औद्योगिक निवेश की संभावनाएं, स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां और कानून-व्यवस्था पर भी चर्चा होने की संभावना है। पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा भी इस बैठक में की जा रही है। माना जा रहा है कि यह बैठक सरकार के आगामी नीतिगत और प्रशासनिक एजेंडे की दिशा तय करेगी।
शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान धर्मांतरण संशोधन बिल समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट, नवा अंजोर विजन डॉक्यूमेंट और अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इस बैठक के जरिए सरकार विधानसभा सत्र में पेश होने वाले फैसलों पर मजबूत संकेत देने की तैयारी में है।
पूर्व कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को मंजूरी दी गई थी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली पर छूट मिली। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय भी लिया गया। उच्च शिक्षा को मजबूत करने और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और दुकान-स्थापना संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
इस बैठक के फैसले धान खरीदी, वित्तीय प्रबंधन, औद्योगिक निवेश और ऊर्जा सब्सिडी जैसे क्षेत्र में अहम बदलाव ला सकते हैं। यह बैठक शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति तय करने और महत्वपूर्ण नीतिगत संदेश देने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
