18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र (शीतकालीन सत्र) सोमवार से शुरू होगा। जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। सरकार ने संसद से मंजूरी के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की लिस्ट तैयार की है। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित हैं।
रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी। इसमें 30 पार्टियों के कुल 42 नेता मौजूद थे। कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में पहले दिन अडाणी मामले पर बहस की मांग की। अमेरिका की न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने गौतम अडाणी पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2,200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने इस मामले पर JPC की मांग रखी है।
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बैठक में कहा- उनकी पार्टी ने मणिपुर हिंसा, प्रदूषण, रेल दुर्घटनाओं पर भी संसद में चर्चा का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा- चर्चा के मुद्दों पर कार्य मंत्रणा समिति फैसला करेगी। विपक्ष सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दे। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले केरल और नांदेड़ सीट से उपचुनाव जीतकर आए 2 नए सांसदों को लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला शपथ दिलाएंगे।
सत्र में कुल 16 बिल, 11 पर चर्चा, 5 मंजूरी के लिए पेश होंगे
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे। जबकि 5 कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्तावित विधेयकों का सेट अभी सूची का हिस्सा नहीं है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार इसे सत्र में ला सकती है। वहीं, राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया है कि लोकसभा से पारित एक अतिरिक्त विधेयक भारतीय वायुयान विधेयक राज्यसभा में मंजूरी के लिए लंबित है।
वक्फ बिल पर बनी JPC के सदस्यों ने मांगा और समय
वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति के 29 नवंबर को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है, लेकिन यह तभी संभव है जब वह मानसून सत्र में दी गई समय सीमा का पालन करती है। JPC को सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। हालांकि, विपक्षी सदस्यों ने पैनल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है।
इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि JPC का कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस पर चर्चा कार्य मंत्रणा समिति में होनी चाहिए। JPC ने 22 अगस्त से लेकर अब-तक 25 बैठकें की हैं। इनमें 123 हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं, जिनमें 6 मंत्रालय, 8 वक्फ बोर्ड और 4 अल्पसंख्यक आयोग शामिल हैं। वक्फ एक्ट, 1995 को वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस पर भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोप लगे हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के जरिए इसमें सुधार लाने, डिजिटाइजेशन, ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी और अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र बनाने का लक्ष्य है।
