छत्तीसगढ़ में जल्द होगा प्रशासनिक फेरबदल, 21 मार्च के बाद आएगी लिस्ट

Government's new order: Mandatory to reach office at 10 am, attendance will be recorded through Aadhaar

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल्द एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने की संभावना है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, विधानसभा का बजट सत्र 21 मार्च को समाप्त होने के बाद किसी भी दिन राज्य के कई जिलों के कलेक्टर और एसपी बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही मंत्रालय में पदस्थ सचिव स्तर के अधिकारियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा सत्र खत्म होते ही राज्य में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी हो चुके हैं। अब राज्य में कोई बड़ा चुनाव नहीं होने वाला है, इसलिए सरकार जिलों में व्यवस्था को मजबूत करने के इरादे से बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है।

बीजेपी की सफलता के बाद बदलाव

इस बार का प्रशासनिक फेरबदल बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नगरीय निकायों के चुनावों में सत्ताधारी बीजेपी ने राज्य के 10 प्रमुख नगर निगमों में जीत हासिल की है। इसके साथ ही पंचायत चुनावों में भी बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। इन चुनावों के बाद सरकार कलेक्टर और एसपी के प्रदर्शन का आकलन कर रही है और अब इन पदों में बदलाव किया जा सकता है।

पिछले कुछ महीनों में हुए फेरबदल

2025 के पहले तीन महीनों में राज्य सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के पदस्थापन में आंशिक फेरबदल किए थे, जिनमें 7 आईएएस, 11 आईपीएस और 60 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले हुए थे। हालांकि, अभी तक बड़े स्तर पर फेरबदल नहीं किया गया था। अब सरकार को जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव का पूरा अवसर मिल गया है।

कलेक्टर और एसपी के प्रदर्शन का आकलन

सरकार का ध्यान कलेक्टर और एसपी के प्रदर्शन पर है, खासकर उन जिलों में जहां आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे जिलों में पुलिस अधिकारियों को बदला जा सकता है। इसके अलावा, राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को सही तरीके से लागू करने के लिए भी कलेक्टरों की नियुक्ति में बदलाव किया जा सकता है। मंत्रालय में कुछ सचिव स्तर के अधिकारियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है।

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