दिल्ली। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने शुक्रवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 48 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया। यह बदलाव हाल ही में नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास द्वारा पदभार संभालने के बाद जारी पहली बड़ी ट्रांसफर लिस्ट है। सरकार के इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और विभागों में नई ऊर्जा लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
सबसे अहम बदलाव मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में किया गया है। ACS शिखर अग्रवाल को CMO से हटाकर ACS–इंडस्ट्रीज नियुक्त किया गया है। वहीं पूर्व ACS–PHED अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री का नया अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। यह नियुक्ति मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रशासनिक पावर स्ट्रक्चर को मजबूत करने के संकेत देती है।
प्रवीण गुप्ता अपने पद ACS–पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पर बने रहेंगे, लेकिन अब उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी संभालनी होंगी। उन्हें पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग का ACS बनाया गया है। इसके साथ ही वे RTDC के चेयरपर्सन और आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO भी होंगे।
वहीं इंडस्ट्रीज विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। आलोक गुप्ता, जो इससे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी–इंडस्ट्रीज और BIP में थे, अब राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। उनकी जगह इंडस्ट्रीज विभाग की कमान शिखर अग्रवाल संभालेंगे।
परिवहन विभाग में भी महत्वपूर्ण फेरबदल हुआ है। RSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर पुरुषोत्तम शर्मा को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह जिम्मेदारी राज्य में परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग में भी बदलाव किए गए हैं। गायत्री राठौर, जो प्रमुख सचिव–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य थीं, अब मेडिकल एजुकेशन की प्रिंसिपल सेक्रेटरी का चार्ज भी देखेंगी। इस कदम से मेडिकल क्षेत्र में समन्वय को मजबूत करने की कोशिश की गई है।
इसके अलावा नवीन जैन को फाइनेंस (एक्सपेंडिचर) से हटाकर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और प्रोटोकॉल विभाग का सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें नई दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी भी दी गई है।
कार्मिक विभाग की लिस्ट में अन्य जिन अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, उनमें रवि जैन, मंजू राजपाल, भवानी सिंह देथा, जोगाराम, सुचि त्यागी, राजन विशाल, अर्चना सिंह, रोहित गुप्ता और गौरव सैनी शामिल हैं।
राज्य सरकार का कहना है कि यह फेरबदल शासन को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और गतिशील बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।
