नई दिल्ली। देश के सैन्य बलों का आधुनिकीकरण तेज करने के लिए रक्षा खरीद नीति (DPP) में बड़े बदलाव की तैयारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीति में सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जो सैन्य सामान की खरीद को तेज करने का काम करेगी।
इस साल सैन्य खरीद के लिए तीनों सेनाओं का बजट करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये है। अगले 5 साल में 9 लाख करोड़ रुपये का सामान खरीदा जाएगा। कमेटी यह भी तय करेगी कि स्वदेशी हथियारों के लिए कितना बजट रखा जाए। नए बदलावों के तहत ‘मेक इन इंडिया’ नीति को भी नया रूप दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह कदम सैन्य बलों की ताकत बढ़ाने और स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। 2024 में रक्षा मंत्रालय ने 39,125 करोड़ रुपये के पांच सैन्य सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल, रडार, मिग-29 एयरो इंजन जैसे महत्वपूर्ण उपकरण शामिल हैं।
प्रक्रिया में हुआ बदला, अब जल्द होगी खरीदी
अभी तक हथियार और सैन्य प्लेटफार्म की खरीद में 8 चरण होते हैं, जिसमें आकलन से लेकर खरीदारी के अंतिम चरण तक कई साल लग जाते हैं। यह प्रक्रिया 15 से 20 साल तक खिंच सकती है, जिससे तकनीक पुरानी हो जाती है। कमेटी यह देखेगी कि इस प्रक्रिया को एक-दो साल में कैसे पूरा किया जा सकता है।
