संसद में सरकार का बयान- चीन का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं, लद्दाख में बनाए गए 2 नए कस्बे

दिल्ली।केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में कहा कि भारत को चीन के द्वारा लद्दाख में दो नए काउंटी (कस्बे) बनाने की जानकारी मिली है। सरकार ने कहा कि चीन का यह कदम भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है, और इसे डिप्लोमैटिक तरीके से कड़ा विरोध किया गया है।

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, “चीन का अवैध कब्जा भारतीय जमीन पर कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। चीन द्वारा बनाए गए इन नए काउंटी से न तो भारत की स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और न ही इसे वैधता मिलेगी।”

क्या हैं ये काउंटी

लद्दाख के पास चीन के शिनजियान क्षेत्र के होतान इलाके में दो नए काउंटी बनाई गई हैं। चीन में काउंटी एक प्रशासनिक इकाई होती है, जिसे नगर पालिका के नीचे एक यूनिट के तौर पर समझा जा सकता है। इन काउंटियों में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र हो सकते हैं।  चीन ने दिसंबर 2024 में होतान प्रांत में इन दो काउंटियों, हेआन और हेकांग, के निर्माण की घोषणा की थी। भारत ने तत्काल इस पर विरोध जताया था, और कहा था कि इन काउंटियों में कुछ इलाके भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा हैं और चीन का दावा अवैध है।

भारत ने बुनियादी ढांचे पर दिया जोर

विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार सीमा के पास बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दशक (2014-2024) में सीमा पर बुनियादी ढांचे के लिए बजट में इजाफा हुआ है, और सीमा सड़क संगठन (BRO) ने तीन गुना ज्यादा खर्च किया है। इसके चलते सड़क नेटवर्क, पुलों और सुरंगों की संख्या बढ़ी है, जिससे स्थानीय आबादी को कनेक्टिविटी मिली है और सैनिकों को बेहतर रसद पहुंचाई जा रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि भारत हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करता है।

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