रायपुर। नवा रायपुर में आयोजित ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की विशेष समीक्षा बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीएसटी की घटाई गई दरों का लाभ आम जनता तक शीघ्र और पारदर्शी रूप से पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर परिवार को वास्तविक बचत मिले और व्यापारियों को राहत प्राप्त हो।
बैठक में वित्त मंत्री ने राज्य के सभी बाजारों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “जीएसटी 2.0” के अंतर्गत ऐतिहासिक दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक समयबद्ध तरीके से पहुँचना चाहिए।
गौरतलब है कि अब लगभग 99 प्रतिशत आम उपयोग की वस्तुएँ 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में लाई गई हैं। इस सुधार से उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष बचत हुई है। उदाहरण स्वरूप, ट्रैक्टर जैसी कृषि मशीनरी पर 60,000 से 1,20,000 रुपये तक की बचत संभव हुई है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं और कपड़ों की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी आई है।
22 सितंबर 2025 से लागू हुए जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में भी राहत दी गई है। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम अब जीएसटी मुक्त हैं, और अधिकांश दवाइयों, मेडिकल उपकरणों एवं डायग्नोस्टिक किट पर जीएसटी 12% से 5% कर दी गई है। कई जीवनरक्षक दवाइयां पूरी तरह टैक्स मुक्त की गई हैं, जिससे घरेलू बजट पर सकारात्मक असर पड़ा है।
वित्त मंत्री चौधरी ने सभी जिलों के अधिकारियों से कहा कि कोई वस्तु पुरानी दरों पर न बेची जाए। यदि पुराने स्टॉक हैं, तो उन्हें नई दरों पर ही बेचना सुनिश्चित करें। ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की दैनिक रिपोर्टिंग और राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा भी की जाएगी, ताकि सुधार का लाभ हर नागरिक तक पहुँच सके। बैठक में वित्त सचिव मुकेश बंसल, राज्य कर आयुक्त पुष्पेन्द्र मीणा और विभाग के सभी वरिष्ठ एवं क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित थे।
