मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बाद गृह मंत्री की पहली बैठक, हथियार सरेंडर करने की समय सीमा बढ़ी

इंफाल। मणिपुर में शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक होगी। यह बैठक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पहली बार हो रही है। 9 फरवरी को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद, 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है।

सुरक्षा रिव्यू मीटिंग में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार के प्रमुख अधिकारी, सेना और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी शामिल होंगे। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उग्रवादियों से हथियार सरेंडर करने की समय सीमा को 6 मार्च, शाम 4 बजे तक बढ़ा दिया है। 20 फरवरी को राज्यपाल ने सभी समुदायों से अपील की थी कि वे लूटे गए हथियार और गोला-बारूद को पुलिस थानों या सुरक्षा बलों के शिविर में आत्मसमर्पण कर दें।

गोलीबारी की घटना

इंफाल में शुक्रवार को पहाड़ी इलाकों में गोलीबारी की घटना हुई थी। यह हमला मैतेई समुदाय के पवित्र स्थल कोंगबा मारू पर किया गया था। हमलावरों ने सात राउंड गोलियां चलाईं, लेकिन इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

हथियारों की स्वेच्छा से सरेंडरी

मणिपुर के 7 जिलों से अब तक 87 तरह के हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामान स्वेच्छा से सरेंडर किए गए हैं। 26 फरवरी को विभिन्न जिलों के लोगों ने हथियार सरेंडर किए। सरेंडर किए गए हथियारों में AK-47 राइफल, SLR राइफल, कार्बाइन, रिवॉल्वर, ग्रेनेड और अन्य हथियार शामिल हैं।

कौन से जिले से कितने हथियार सरेंडर हुए