भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को लोक सेवा भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ चल रहे महनदी जल विवाद को लेकर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सहयोग से आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने पर बल दिया। बैठक में एडवोकेट जनरल, विकास आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ओडिशा सीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के साथ महनदी जल आवंटन पर उच्च स्तरीय समीक्षा की।
गौरतलब है कि 2016 में ओडिशा सरकार ने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को शिकायत सौंपी थी, जिसमें एक ट्रिब्यूनल गठित कर जल विवाद का समाधान करने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री माझी ने घाटगांव माँ तारिणी पीठ परियोजना, जाजपुर माँ बीराजा मंदिर परिक्रमा योजना और एकाम्र योजना की भी समीक्षा की।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (OISF) की दो नई बटालियनों के गठन को मंजूरी दी। इन बटालियनों के लिए कुल 2080 पद स्वीकृत किए गए हैं। पहले राज्य में एक बटालियन थी जिसकी संख्या 1807 थी। अप्रैल में दूसरी बटालियन जुड़ने के बाद अब कुल चार बटालियन हो गई हैं और कुल बल की संख्या 4927 पहुंच गई है।
