दिल्ली। केंद्र सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र (21 जुलाई से 21 अगस्त 2025) में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश और पारित करने की तैयारी में है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार, इस सत्र में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2025, जन विश्वास विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025, भू-धरोहर संरक्षण विधेयक 2025, खदान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संशोधन विधेयक 2025 जैसे कानूनों को लोकसभा में लाया जाएगा।
इसके अलावा गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 और आयकर विधेयक 2025 को भी पारित किया जा सकता है। इस बीच, लोकसभा सचिवालय ने संसद कार्यप्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। सांसदों के लिए लोकसभा कक्ष में हर सीट पर मल्टीमीडिया डिवाइस (MMD) लगाया गया है, जिससे वे उपस्थिति दर्ज करा सकें। इससे संसदीय कार्यवाही में समय की बचत होगी।
साथ ही, संसद की कार्यसूचियों और दस्तावेजों को अब 12 भाषाओं में AI टूल्स की मदद से डिजिटल संसद पोर्टल (https://sansad.in) पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को विधायी प्रक्रियाओं की बेहतर समझ हो सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद सत्र की मंजूरी दे दी है। 13 और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण बैठक नहीं होगी।
