रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने “मोर दुवार – साय सरकार” नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद है हर गरीब, वंचित और बेघर परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान देना।
इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने खुद बस्तर के घाटपदमपुर गांव से की थी। उन्होंने सरकार बनने के दूसरे ही दिन 18 लाख परिवारों को घर देने की मंजूरी दी थी। अब राज्य के हर कोने में, चाहे वह जंगल हो या पहाड़, पक्के मकान बनते दिख रहे हैं। इस योजना से सिर्फ घर ही नहीं मिल रहे, बल्कि लोगों को काम भी मिल रहा है। सीमेंट, ईंट, लोहे जैसी चीजों के कारोबार में तेजी आई है। सरकार का लक्ष्य है कि 2024-25 में 11.5 लाख घर बनाए जाएं, जिसमें से करीब 9.4 लाख घरों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी छत्तीसगढ़ को 3 लाख और घर बनाने की मंजूरी दी है। यह राज्य की अब तक की सबसे बड़ी ग्रामीण आवास योजना बन गई है। सरकार खासकर पिछड़ी जनजातियों जैसे बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया और बिरहोर परिवारों को भी घर दे रही है। उदाहरण के तौर पर, महासमुंद जिले के धनसुली गांव में 15 कमार परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं।
यह अभियान 30 अप्रैल तक तीन चरणों में चल रहा है। घर-घर जाकर सर्वे हो रहा है और जिन परिवारों को घर की जरूरत है, उन्हें सूची में शामिल किया जा रहा है। इस काम में गांव के जनप्रतिनिधि, सेवक और कलाकार भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना और पीएम जनमन योजना के तहत भी हज़ारों घर बनाए जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी 15,000 विशेष घर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बिलासपुर से 3 लाख लोगों को घर की चाबी सौंपी। यह अभियान छत्तीसगढ़ को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और खुशहाल राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
