मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में समग्र शिक्षा योजना के तहत गंभीर लापरवाही सामने आई है। शिक्षा सत्र 2025–26 के लिए शासन द्वारा भेजी गई 1.24 करोड़ रुपए की राशि समय पर संबंधित संस्थाओं को वितरित नहीं की गई, जिससे राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर ने उक्त राशि वापस ले ली। इस चूक का असर जिले के बीआरसी, केजीबीवी और अन्य स्कूलों में साफ दिखाई दिया, जहां वेतन, भोजन, बिजली और स्टेशनरी जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हुईं।
बीआरसी और केजीबीवी में कार्यरत कर्मचारियों को अप्रैल से जून माह तक वेतन नहीं मिल सका, जिससे वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। छात्रावासों में अधीक्षिकाएं छात्राओं को भोजन तक नहीं दे पा रही हैं। वहीं, कई स्कूलों को शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में मिलने वाली शाला अनुदान की राशि भी नहीं मिल पाई, जिससे स्कूल संचालन और पढ़ाई बाधित हो रही है।
इस लापरवाही को लेकर कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा ने तत्कालीन डीएमसी (वर्तमान एडीपीओ) अजय नाथ और जिला शिक्षा अधिकारी सी.के. घृतलहरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तीन दिन में स्पष्टीकरण नहीं देने या जवाब असंतोषजनक होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार, फंड जारी करने में अधिकारियों ने जानबूझकर देरी की, जबकि कलेक्टर ने समय पर अनुमोदन दे दिया था। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस लापरवाही पर क्या सख्त कदम उठाता है।
