नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक कुंदन कुमार ने आज कुम्हारी नगर पालिका तथा भिलाई-चरोदा और रिसाली नगर निगमों का दौरा कर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने तीनों नगरीय निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण कार्यों का भी निरीक्षण किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के आगामी आम निर्वाचन के लिए महापौरों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्षों तथा वार्ड पार्षदों के पदों के लिए आरक्षण किया जाना है। राज्य शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। आयोग के निर्देश पर सभी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है जिसे 25 सितम्बर तक पूर्ण किया जाना है।
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के सभी नगरीय निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए गंभीरतापूर्वक कार्यवाही की जा रही है। संचालनालय और संभागीय कार्यालयों द्वारा इसकी मॉनिटरिंग के लिए टीमों का गठन किया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक श्री कुंदन कुमार खुद प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आज कुम्हारी नगर पालिका पहुंचकर औचक निरीक्षण कर सर्वेक्षण कार्यों में तेजी लाने के साथ ही निविदा प्रक्रिया में पादर्शिता, शुचिता तथा जेम पोर्टल के स्पेशिफिकेशन्स के अनुरूप खरीदी के निर्देश दिए।
नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक कुमार ने कुम्हारी नगर पालिका में चल रहे अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग के कार्यों की भी समीक्षा की तथा संधारित नस्तियों का अवलोकन किया। उन्होंने निकाय की कार्यप्रणालियों में खामी मिलने तथा सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सीएमओ एवं संबंधित प्रभारी लिपिकों को नोटिस जारी किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में प्रभारी कार्यपालन अभियंता के अनुपस्थित पाए जाने पर उसे भी नोटिस जारी किया गया।
संचालक, नगरीय प्रशासन ने कुम्हारी नगर पालिका के बाद भिलाई-चरोदा नगर निगम और रिसाली नगर निगम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों नगर निगमों में भी ओबीसी सर्वेक्षण और अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।
