छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर शुरू होने वाली धान खरीदी की कड़ी निगरानी की जाएगी। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही चेक पोस्ट की स्थापना की गई है। मंडी विभाग के मंडी अधिनियम के तहत जिलों में अधिकृत व्यापारियों की सूची जिला प्रशासन के साथ साझा किया गया है।
एनआईसी की ओर से तैयार मोबाइल एप के माध्यम से गिरदावरी के खसरों का पुनः सत्यापन लगातार जारी है। मार्कफेड के राज्य स्तर पर एकीकृत कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित कर राइस मिलाें और उपार्जन केंद्रों पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी। राज्य स्तर पर अलग-अलग जिलों के लिए राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की जांच टीम बनाई गई है, जो लगातार जिले में हो रही धान खरीदी की मानिटरिंग करेंगे।
मंत्री के निर्देशानुसार, राज्य स्तरीय दल आवंटित जिलों में खरीदी के दौरान कम से कम तीन बार भ्रमण करेंगे। प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। खरीदी केंद्रों से धान का उठाव मिलरों और परिवहनकर्ता के माध्यम से समयानुसार कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी खरीदी केंद्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था से लेकर छांव, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है।
बनाई गई विशेष कार्ययोजना
समिति में धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर राशि किसानों के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाएगी। धान रिसाइकलिंग बोगस खरीदी पर नियंत्रित करने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टीम की ओर से राज्य के अलग-अलग संभागों में विशेष कार्ययोजना बनाई गई है।
