चेन्नई। केंद्र सरकार की ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ निर्देश पर तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, कि हम केंद्र सरकार के इस निर्देश को नहीं मानेंगे। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोयामोजी ने कहा कि केंद्र ने 5वीं-8वीं के बच्चों को आगे की क्लास में प्रमोट नहीं करने का जो फैसला लिया है, वह हमारे राज्य में लागू नहीं है।
उन्होंने कहा कि केंद्र का ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ खत्म करना बच्चों के लिए बाधा बन जाएगा। गरीब घरों के बच्चों को और ज्यादा दिक्कतें आएंगी, इसलिए तमिलनाडु में ऑटोमेटिक प्रमोशन वाला मॉडल ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा, कि हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी लागू नहीं किया है। हम अपने तमिलनाडु के लिए एक स्पेशल राज्य शिक्षा नीति का लाने की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि राज्य अपनी खुद की पॉलिसी फॉलो कर रहा है। इसलिए केंद्र की यह पॉलिसी उन्हीं स्कूल में चलेंगी, जो सेंट्रल पॉलिसी अपनाते हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने सोमवार को ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ खत्म कर दी थी। इसके तहत 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अब पास नहीं किया जाएगा।
16 राज्यों में पहले से खत्म है नो-डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार की नई पॉलिसी का असर केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित करीब 3 हजार से ज्यादा स्कूलों पर होगा। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली और पुडुचेरी) नो-डिटेंशन पॉलिसी पहले पहले ही खत्म कर चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं।
