दिल्ली। संसद बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो सकती है। स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) ने इसके लिए एक घंटे का समय दिया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।
रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर के लिए 35,103.90 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य का बजट संसद में पेश किया गया। बजट में अस्थायी शेल्टर के लिए 15 करोड़ रुपए, आवास के लिए 35 करोड़ रुपए और राहत कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में तैनात पुलिस कर्मियों के प्रोत्साहन के लिए 2,866 करोड़ रुपए की राशि भी प्रस्तावित की गई है।
वक्फ संशोधन बिल पर टकराव
सरकार वक्फ संशोधन बिल को जल्दी पास कराने की कोशिश कर रही है। हालांकि, कांग्रेस समेत विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस बिल पर संयुक्त रणनीति बनाएगा। उनका आरोप है कि चुनाव अब निष्पक्ष नहीं रह गए हैं और सरकार उन्हें नियंत्रित कर रही है।
सत्र का पहला दिन रहा हंगामेदार
सत्र का पहला दिन हंगामे से भरा रहा। सदन की शुरुआत में ही DMK सांसदों ने नई शिक्षा नीति (NEP) और ट्राय-लैंग्वेज को लेकर विरोध किया। इसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। वहीं, राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और चर्चा की मांग की।
NEP पर विवाद
केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत तीन भाषाओं को पढ़ाने का प्रावधान किया है – स्थानीय भाषा के साथ अंग्रेजी और हिंदी भी अनिवार्य की गई है। तमिलनाडु सरकार इस पर विरोध कर रही है, उनका कहना है कि हिंदी जानबूझकर थोपने की कोशिश की जा रही है। DMK सांसद इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने DMK पर आरोप लगाया कि वे तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य के खिलाफ काम कर रहे हैं और केवल राजनीति कर रहे हैं।
स्पीकर ने DMK सांसद को लगाई फटकार
DMK सांसद दयानिधि मारन की लोकसभा में की गई टिप्पणियों पर स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी फटकार लगाई और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। स्पीकर ने कहा कि जो कुछ भी मारन ने कहा, वह रिकॉर्ड में नहीं था, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी मारन की टिप्पणी की निंदा की।
