रायपुर। कोल लेव्ही वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू और राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया सहित 9 आरोपियों को जमानत दे दी है। सभी आरोपियों को अंतरिम जमानत मिली है।
इस मामले में 570 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप है और ईओडब्ल्यू ने अपराध दर्ज किया है। सभी आरोपी वर्तमान में जेल में बंद हैं। कोल परिवहन लेव्ही वसूली मामले में सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी पर आरोप थे कि इन्होंने मिलकर सुनियोजित तरीके से 570 करोड़ रुपये की वसूली की। पहले इस मामले में ईडी ने एफआईआर दर्ज कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सौम्या चौरसिया और रानू साहू को अंतरिम जमानत दी थी।
इसके बाद ईओडब्ल्यू ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और जमानत की प्रक्रिया में रुकावट आ गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच में मामले की सुनवाई हुई और अंततः उन्होंने सौम्या चौरसिया, रानू साहू सहित 9 आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद भी दोनों महिला अफसरों को जेल से बाहर आने में समस्या बनी रही, क्योंकि ईडी के मामले में जमानत मिलने के बावजूद वे अभी तक जेल में ही रहेंगी। इसके अलावा, इन दोनों अफसरों पर ईओडब्ल्यू द्वारा डीएमएफ घोटाले में भी आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली है। इस कारण, दोनों महिला अफसर जेल में ही रहेंगी।
