रायपुर। छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार किया है। औद्योगिक अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए देश-दुनिया में जो नवाचार प्रारंभ हुए हैं, उन्हें राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने को छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है।
युवाओं को रोजगार देते हुए अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने के लिए प्रदेश की नई उद्योग नीति तैयार हो रही है। इसके तहत आर्थिक विकास परिषद छत्तीसगढ़ में नेशनल हाइवे, एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में निवेश करके यहां के खनिज संपदा के माध्यम से आर्थिक उन्नति बढ़ाने की दिशा में कारगर होगा। प्रदेश में कुशल मानव संसाधन के बूते उद्योगों के फलने-फूलने की प्रचुर संभावनाएं देखी जा रही है। उद्यमी युवाओं को ‘‘छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना‘‘ के माध्यम से 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ हम ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
राज्य में निवेश का बेहतर माहौल: सीएम
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में निवेश का बेहतर माहौल हो, इसके लिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम को नवीनीकृत किया है। इससे उद्यमियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य क्लियरेंस के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नेशनल हाइवे, एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उससे छत्तीसगढ़ अब निवेश के लिए सबसे आदर्श जगह बन गया है। यहां प्रचुर खनिज संसाधन, कानून-व्यवस्था की बेहतर स्थिति और कुशल मानव संसाधन के बूते उद्योगों के फलने-फूलने की प्रचुर संभावनाएं हैं।
