Tag: Supreme Court

दिल्ली। लुटियंस दिल्ली स्थित सरकारी आवास से भारी मात्रा में जली नकदी मिलने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। संसद के मानसून सत्र से ठीक तीन दिन पहले 18 जुलाई को दायर याचिका में उन्होंने इन-हाउस जांच समिति की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश को रद्द करने की मांग की है। जस्टिस वर्मा का तर्क है कि नकदी उनके आवास के बाहरी हिस्से में मिली, जिससे यह साबित नहीं होता कि वे खुद दोषी हैं। उनका कहना है कि समिति ने यह नहीं बताया कि नकदी कहां से आई, किसकी थी और आग कैसे लगी। उन्होंने याचिका में समिति के निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं और 5 अहम सवालों के जवाब मांगे हैं। याचिका में 10 कानूनी तर्क भी दिए गए हैं। इनमें कहा गया है कि समिति ने बिना औपचारिक शिकायत के जांच शुरू की, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, गवाहों से उनकी अनुपस्थिति में पूछताछ हुई और रिपोर्ट लीक कर दी गई। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अनुच्छेद 124 और 218 का उल्लंघन है और यह उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करती है। 14 मार्च को वर्मा के घर आग लगी थी और 23 मार्च को 500-500 के जले नोटों के बोरे बरामद हुए। UGC समिति, दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस और CRPF के बयान दर्ज किए गए। समिति ने कहा कि नकदी उनके स्टाफ द्वारा निकाली गई थी, CCTV में यह स्पष्ट दिखा। जस्टिस वर्मा की बेटी ने गवाहों की पहचान से इनकार किया, जबकि वीडियो से आवाज का मिलान हो चुका था। अब सरकार और विपक्ष दोनों महाभियोग प्रस्ताव पर सहमत दिख रहे हैं। कांग्रेस ने भी समर्थन की घोषणा कर दी है। मामला अब संसद की कार्यवाही में उठेगा।
नेशनल

सुप्रीम कोर्ट में आज जज कैश केस की सुनवाई, FIR दर्ज करने की मांग

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 दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के बंगले से 500-500 के जले हुए नोट मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में दिल्ली पुलिस को FIR …

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छत्तीसगढ़

कोल लेव्ही वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 आरोपियों को दी जमानत

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रायपुर। कोल लेव्ही वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू और राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया सहित 9 आरोपियों को जमानत दे दी है। …

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OBC reservation is now applicable in Supreme Court, new system along with SC/ST
नेशनल

हर निजी संपत्ति भौतिक संसाधन नहीं, सरकारें सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

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क्या सरकार आम लोगों की भलाई के लिए निजी संपत्तियों का संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत अधिग्रहण कर सकती है? इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की …

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नेशनल

उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड वैध दस्तावेज नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति की उम्र का निर्धारण आधार कार्ड पर लिखी जन्म तारीख से नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों …

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नेशनल

पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट से थरूर को राहत

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कांग्रेस नेता व सांसद शशि थरूर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पीएम मादी के खिलाफ टिप्पणी मामले में निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रही …

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