मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे,15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम शुरू

केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। अब भाजपा ने सरकार के 100 दिन के काम-काज गिनाए हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि इन 100 दिनों में देशभर में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। मोदी सरकार ने स्वास्थ्य से लेकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी विकास किया है।

दरअसल, किरणदेव ने जगदलपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभाली है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूलमंत्र को लक्ष्य बनाकर देश के विकास का जो संकल्प व्यक्त किया था। अपने इस कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में इस पर उन्होंने तेजी से अमल किया है।

100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन की केंद्र सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर तेज रफ्तार से बढ़ रही है। देश की आधारभूत संरचना समेत 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए मोदी सरकार काम कर रही है।

रेल-हवाई सेवा के लिए हो रहे काम

किरणदेव ने कहा कि, 3 लाख करोड़ रुपए में इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर प्रमुख रूप से फोकस किया गया है। महाराष्ट्र के वधावन में 76 हजार 200 करोड़ रुपए के वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा।

इसी प्रकार लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिन-खुन-ला सुरंग की आधारशिला रखी गई। रेल यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे 4 करोड़ 42 लाख मैन-डेज के रोजगार उत्पन्न होंगे।

मध्यम वर्ग का भी रखा गया ध्यान

इसके अलावा सरकार के तीसरे कार्यकाल में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। सैलराइज्ड क्लास 17 हजार 500 रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा कर 75 हजार रुपए किया गया।

पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया। इनकम टैक्स नियमों को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए 6 महीने में व्यापक समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है।

PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत

इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं। वहीं शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घरों की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घरों के निर्माण की स्वीकृत दी गई है। इस प्रकार 2014 से अब तक कुल 4 करोड़ 27 लाख घर बनाए और स्वीकृत किए गए हैं।