रायपुर। छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र में घोषणा की कि एक दिसंबर से प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ मिलेगा। इस निर्णय से राज्य के लगभग 36 लाख घरेलू उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
सरकार ने 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले लगभग 6 लाख अतिरिक्त उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने का लाभ देने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि यह छूट इसलिए दी जा रही है ताकि इस अवधि में उपभोक्ता अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगवा सकें और भविष्य में शून्य बिजली बिल की दिशा में आगे बढ़ सकें।
पीएम सूर्यघर योजना की अतिरिक्त सब्सिडी जारी
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके तहत 1 किलोवाट के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये, 2 किलोवाट या उससे अधिक पर 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह पहल छत्तीसगढ़ में न सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देगी, बल्कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ से फ्री बिजली तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी।
विपक्ष का आरोप—जनता के दबाव में लिया निर्णय
इधर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि सरकार ने जनता के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए यह कदम उठाया है। उन्होंने मांग दोहराई कि राज्य सरकार को 400 यूनिट तक बिजली बिल फ्री करना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है और इससे आम उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
