मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। कुल 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री कमेटी (लोकसभा-राज्यसभा) हैं। इन कमेटी में सांसदों को उनकी पार्टी को मिली सीटों के आधार पर शामिल किया जाता है।
कांग्रेस ने इस बार 6 स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता की मांग की है। सरकार 4 देने को राजी है। इसमें डिफेंस और फाइनेंस कमेटी शामिल है। सरकार उन्हें विदेश मामलों की समिति की अध्यक्षता दे सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार DMK को एक कमेटी की अध्यक्षता दे सकती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव एजुकेशन से जुड़ी कमेटी की अध्यक्षता कर सकते हैं।
संसदीय कार्य मंत्री बोले- जल्द कमेटी का ऐलान होगा
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की घोषणा में देरी नहीं की जा रही है। जैसा कि कुछ विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कमेटी में प्रमुख विपक्षी दलों को उनकी संख्या के आधार पर जगह दी जा रही हैं। रिजिजू ने आगे कहा, अगर आप 2004 के बाद से सभी लोकसभा कार्यकाल को देखें, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन सितंबर के अंत में किया जाता है। प्रोसेस चालू है।
कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर का पद भी मांगा था
इससे पहले कांग्रेस ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद भी मांगा था। जून में हुए स्पीकर चुनाव से पहले उठी इस मांग को मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में भी दोहराया गया था। सरकार ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी नहीं हुआ है। पिछली लोकसभा में भी डिप्टी स्पीकर नहीं था।
