दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लेटर में लिखा गया है कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में सरकार के कामकाज से जुड़े कई काम अटके हुए हैं। फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे हैं।
दिल्ली में संवैधानिक संकट इसलिए
CM केजरीवाल जेल में: 3 बार जमानत, एक बार बाहर आए
केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिर CBI ने भ्रष्टाचार मामले में उन्हें तिहाड़ जेल से ही 26 जून को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ED मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन भ्रष्टाचार मामले में वे जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को CBI केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसले सुरक्षित रख लिया है।
फरवरी 2025 में खत्म होगा कार्यकाल
अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हैं। अब बीजेपी विधायकों की चिट्ठी पर गृह मंत्रालय कुछ एक्शन लेता है और सरकार बर्खास्त होती है। तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। वैसे भी दिली में अगले चार-पांच महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली सरकार का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है।
दिल्ली में पहला राष्ट्रपति शासन केजरीवाल के इस्तीफे से लगा था
दिल्ली में पहली बार राष्ट्रपति शासन 15 फरवरी 2014 को लगा था। तब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के 49 दिन बाद इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। 13 फरवरी 2015 तक 363 दिन राष्ट्रपति शासन रहने के बाद केजरीवाल ने 14 फरवरी 2015 को फिर से दिल्ली की सत्ता संभाली। वे पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतकर आए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीती थीं। भाजपा विधायकों की मांग पर अगर राष्ट्रपति मानती हैं तो यह दूसरा मौका होगा, जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे और इसका कारण भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी होगी।
