रायपुर। छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय संघ परिवहन विभाग के वाहनो में लगाये जा रहे GPS डिवाइस , अवैध एंट्री नाका सहित कई मामलो को लेकर काफ़ी परेशान थे। जिसको लेकर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट विंग का गठन किया गया।
आम आदमी पार्टी के नेता पीएस पन्नू को प्रदेश अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट विंग का कमान मिलते ही ट्रांसपोर्ट व्यवसाईयो के साथ नवीनीकरण में डिवाईस के आड़ में प्रति गाड़ी नवीनीकरण में 13500 से 14000 हज़ार की अतिरिक्त लूट को तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर प्रेस कांफ्रेस की। आप नेता पीएस पन्नू ने कहा, कि 7 दिन के अंदर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो बडा प्रदर्शन किया जाएगा।
केवल सवारी वाहन में डिवाइस लगाने का निर्देश
आम आदमी पार्टी के नेता पीएस पन्नू ने बताया, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार गुड्स विकल केवल सवारी वाहन (BUS) में डिवाइस लगाये जाने का निर्देश दी गई है। लेकिन लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों की तरफ से और कुछ सरकार भ्रष्टाचारी लोगों की तरफ से यह डिवाइस सभी भारी वाहनों को लगाने के लिए जबरदस्ती की जा रही।
जिसमें बिना डिवाइस लगाये वाहनो का परमिट जारी नहीं किया जाता है।
ट्रांसपोट्ररो का आरोप है कि कुछ अथॉरिटी दलालों की कंपनी की डिवाइस लगाये जाने की बाध्यता क्यों है ? जो एजेंसी डिवाइस लगा रहे है। वो खुली बाज़ार में 2500 से 3500 में मल्टीलेवल कंपनी के ब्रांडेड डिवाइस मिल रही है। जिसे ठेका कंपनी 13से 14 हज़ार रुपये चार्ज कर रही है। इस प्रकार प्रति वाहन परमिट के आड़ में 10 हज़ार डिवाइस के आड़ में वाहन मालिकों से अवैध लूट चल रही है। जो की इस लूट को प्रदेश में आकलन करे तो केलकुलेटर भी आकलन नहीं कर पाती है। क्योंकि प्रदेश में लगभग 10 लाख से ज़्यादा वाहन ट्रक छत्तीसगढ़ में चल रही है। मतलब अरबों रुपये का भ्रष्टाचार मात्र इस जीपीएस डिवाइस के आड़ में चल रहा है। आम आदमी पार्टी ट्रांसपोर्ट बिंग के नेता पी एस पन्नू ने शासन से इस लूट को रोक लगाने की माँग प्रेस कान्फ़्रेंश कर किया। तथा शासन को 7 दिवस का अल्टीमेटम दिया।
3 सितंबर को आरटीओ घेराव का निर्णय
पन्नू ने कहा है कि Gps डिवाइस लगाने का केंद्र सरकार का निर्णय निर्भया कांड के बाद बसों में होने वाले अनैतिक कृत्यों को रोकने के लिए निर्णय लिया गया था। किंतु परिवहन विभाग इसे ट्रकों में भी लागू कर दिया है। ट्रकों में तीन से ज्यादा सवारी होने पर खुद ही पुलिस व परिवहन विभाग कार्यवाही करता है। इसलिए डिवाइस ट्रकों में लगाने का निर्णय सर्वथा अनुचित है। मांग पूरी नहीं होने पर 3 सितंबर आरटीओ कार्यालय रायपुर घेराव का ऐलान किया गया है। शुक्रवार को इस संबंध में एसोसिएशन ने बैठक का आयोजन किया था। बैठक में प्रदेश प्रवक्ता सूरज उपाध्याय, संगठन महामंत्री जसबीर सिंह, उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष एस.सी विंग परमानंद जांगड़े एवं कर्मचारी विंग अध्यक्ष विजय कुमार झा, राज शर्मा ज़िला अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट विंग रायपुर बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
