दिल्ली। भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क को लगातार मजबूत बनाने में लगा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को रेल मंत्रालय की तीन नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन तीनों प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 6456 करोड़ रुपये है, जिससे रेल नेटवर्क करीब 300 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, जिन तीन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, उसमें दो नई रेलवे लाइन और एक मल्टी ट्रैकिंग भी परियोजना शामिल है। रेलवे की ये तीन नई परियोजनाएं चार राज्यों- ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के सात जिलों को कवर करेंगी, जिससे रेलवे नेटवर्क करीब 300 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि तीनों प्रोजेक्ट असंबद्ध क्षेत्रों को जोड़कर, मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाकर और परिवहन नेटवर्क को बढ़ाकर रसद दक्षता में सुधार करेंगी।
14 नए स्टेशनों का होगा निर्माण
अधिकारियों ने बताया कि नई लाइन के प्रस्ताव असंबद्ध क्षेत्रों में सीधे संपर्क प्रदान करेंगे और गतिशीलता में सुधार करेंगे, जिससे भारतीय रेलवे के लिए बढ़ी हुई दक्षता और सेवा विश्वसनीयता मिलेगी। वहीं, मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को आसान बनाएगा और भीड़भाड़ को कम करेगा। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विजन के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र के लोगों को क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाएगी। केंद्रीय कैबिनेट से पास तीन नए रेलवे प्रोजेक्ट के तहत 14 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जो बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। नई लाइन परियोजनाएं लगभग 1,300 गांवों और 11 लाख आबादी को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।
