मध्य प्रदेश में अब जनजातीय वर्ग के छात्रों के आय, जाति प्रमाण पत्र के खर्च की राशि मप्र सरकार वहन करेगी। मप्र के जनजातीय कार्य, मंत्री डा. कुंवर विजय शाह के निर्देश पर जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए गुरुवार तीन अक्टूबर से एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है।
जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव डा. ई. रमेश कुमार ने बताया कि मंत्री डा. शाह के निर्देश पर प्रदेश के 89 जनजातीय विकासखंडों में इस वर्ग के विद्यार्थियों के आय, जाति प्रमाण-पत्र, बायोमेट्रिक ई-केवाईसी बनवाने, इन्हें समग्र पोर्टल पर अपडेट करने के लिए कलेक्टर्स के नेतृत्व मे जनजातीय विकासखंडों के संकुल स्तर पर 3 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इस अभियान में संकुल स्तर पर एमपी ऑनलाइन की ओर से एक कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहेगा। यह आपरेटर विद्यार्थियों के सभी जरूरी प्रमाण-पत्रों को अपडेट करने या नया प्रमाण-पत्र बनाने के लिये जरूरी प्रक्रिया शुरु करेगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के आय एवं जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए आवश्यक शुल्क जनजातीय कार्य विभाग की ओर से वहन किया जा रहा है। इससे प्रदेश के जनजातीय वर्ग के सभी विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
